PM Awas Yojana : पीएम आवास योजना में नई पात्रता-शर्तें लागू इन पात्रों को मिलेगा लाभ, ग्राम पंचायत स्तर पर होगी ग्रामीणों की सर्वे

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना में नई पात्रता लागू की गई है इसके बारे में सभी नागरिकों को जान लेना अति आवश्यक है। वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागरिकों को पक्का आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किंतु अब योजना के नियम-शर्तों में कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। इसके बारे में सभी नागरिकों को जानकारी होना अति आवश्यक है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम-शर्तों के अनुसार सभी ग्राम पंचायताें में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सचिव की मौजूदगी में बैठक होगी जिसमें पात्र ग्रामीणों का चयन होगा। तीन-चार पहिया वाहन वाले और 15000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले योजना के लाभ से बाहर कर दिए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों से पूछताछ परताल होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना की नियम शर्तों में हुआ बड़ा बदलाव

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्लान 5 साल आगे बढ़ाया गया है। जिसके तहत सत्र 2028-29 तक पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पात्र परिवारों की सर्वे की होंगी सर्वे में पाए गए आवासहीन परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।

पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गए सर्वे 2011 एवं सर्वे 2018 में मिले उन आवासहीन परिवारों को भी लाभांवित किया जाएगा, जो किन्ही कारणों से अभी तक योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। सर्वे के बाद आवास प्लस 2018 की सूची में नए पात्र ग्रामीणों के नाम जोड़े जाएंगे। अगर आप अभी तक बेघर हैं और इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं तो अब आपके लिए सुनहरा मौका है।

ग्राम पंचायत स्तर पर होगी ग्रामीणों की सर्वे

जैसा कि हमने आपको ज्ञात किया कि पीएम आवास योजना की शर्तों-नियमों में बदलाव किया गया है। अब योजना के लिए लेने के लिए पात्र लाभार्थियों की कई स्तर पर जांच होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि आवास योजना की नई प्लान के अनुसार अब सभी ग्राम पंचायताें में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सचिव की मौजूदगी में बैठक होगी, जिसमें पात्र ग्रामीणों का चयन होगा। और ग्राम सचिव महोदय सभी ग्रामीणों को योजना के नए प्लान के बारे में जानकारी देंगे। इस बैठक को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ का नाम दिया गया है।

बता दें कि कोई भी अपात्र ग्रामीण इस योजना का लाभ न ले पाए इसके लिए कई स्तर पर जांच होगी, जांच में अपात्र ग्रामीण पात्रता सूची में होने पर इसके जिम्मेदार ग्राम सचिव ठहराए जाएंगे। और उन पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। सरकार द्वारा यह कड़े कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि सभी पात्र ग्रामीणों को योजना का लाभ मिल सके।

पीएम आवास योजना की नई पात्रता-शर्तों

प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम पात्रता शर्तों में अब तीन-चार पहिया वाहन वाले व्यक्ति को और उसके परिवार में किसी भी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपये या इससे अधिक होने पर उसे अपात्र माना जायेगा। इसके अलावा 50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड होने पर, परिवार में सरकारी कर्मचारी होने पर, परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स जमा करने वालों को, ढाई एकड़ सिंचित भूमि अथवा पांच एकड़ से अधिक गैर सिंचित भूमि हो इन परिवारों को पीएम आवास योजना की पात्रता श्रेणी से बाहर किया गया है।

नए प्लान में इस तरह होगी जांच

पीएम आवास योजना की लागू शर्तों के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों द्वारा बैठक आयोजित की जाएंगी, जिसमें ग्रामीणों को योजना के संशोधित मानक और सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा गया है। जिसमें नई नियम पात्रता शर्तों और चयन से जुड़ीं सभी जानकारियां मौजूद होगी।

बीडीओ द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को तीन किस्तों में आवास निर्माण के लिए 1,20000 रुपये का वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दे कि अब तक इस योजना में 24 हजार से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है।

पीएम आवास योजना के नये प्लान में 3 करोड़ नए परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के नए प्लान के मुताबिक आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित जाएगी जिसमें ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का 12 करोड नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब सरकार ने 3 करोड़ और नए पक्के मकान बनवाने का लक्ष्य तय किया है।

बता दें कि बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वन के लिए 10 लाख करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार आने वाले 5 वर्षों में सरकार 10 लाख करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च करेगी। यह गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के हित में अहम कदम उठाया गया है।

इस तरह होंगे आवेदन

पीएम आवास योजना के नए नियम के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा नए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’ नाम दिया गया है। चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। और तहसील के अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा।

नए नियम के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव के पास ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। सचिव महोदय पीएम आवास योजना के बारे में भी जानकारी देंगे। जिलाधिकारी का आदेश जारी होने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व इस संबंध में नोटिस निर्गत किया जाएगा।

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